GLOBAL GORKHA TIMES सबै खबर एकै ठाँउमा
Related Articles
नयाँ दिल्लीः लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०८० शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको हो। बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक निणयार्थ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ।
बिहीवार बसेको २४ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको बिधेयक पेश गरेका थिए।
प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भने १२ औं तह सम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्राबधान थियो। उपसमितिले भने १३ औं तह सम्मको कर्मचारी प्रदेशले आफै नियुक्त गर्न सक्नेगरी थप गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, उपसमितिको ठोस सुझाव भन्दा केही फरक विषय थपेर प्रतिवेदन पेश गरिएको पाइएको छ। प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ।
कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासन लगायतका कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएको छ।
