GLOBAL GORKHA TIMES सबै खबर एकै ठाँउमा
Related Articles
कञ्चनपुरः स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले आगामी वर्षको योजनामा विपद् व्यवस्थापन साथै समग्र कृषि सुधार, स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणका विषय प्राथमिकताका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। महाकाली नदी किनारका कृषि समुह र सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा बिहिबार भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोगटीलाई दुई वटा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि १५ बुँदे ज्ञापनपत्र
भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडामा गठन भएका सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन, जोखिम नक्सांकन साथै बायोइन्जिनियरिङ योजना लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सहित १५ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्। तटिय क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने बाढी, डुबान, चट्याङ, आगलागी, तातो हावाको प्रभाव, मानव जंगली जनावर बिचको द्वन्द्व जस्ता समस्या समाधानका लागि सुरक्षित संरचना, सामुदायिक सीप अभिवृद्धि, विपद् कोष निर्माण, साईरन तथा सूचना प्रणालीको सुधार जस्ता कार्यक्रमको माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोनापुर टोल सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक हेमा थापाले विगतका वर्षहरूमा महाकाली, खन्याखोला र भुजेला जस्ता खोलाबाट डुबानको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल तटबन्ध निर्माण, सेफ हाउस स्थापना र आकस्मिक विपद् कोष निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
समग्र कृषि सुधार, स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि २० बुँदे ज्ञापनपत्र
नगरपालिका भित्रका कृषि समूहहरूद्वारा पेश गरिएको अर्को ज्ञापनपत्रमा कृषकको आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र कृषि–पशुपालन व्यवसायीकरणका लागि २० बुँदे मागहरू उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा भारतबाट अत्यधिक मात्रामा भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यवस्तु नियन्त्रण गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न एकीकृत कृषि हाटबजार निर्माण, सिंचाई सुविधा विस्तार, बीउ मलको पारदर्शी वितरण, पशु रोग रोकथामका लागि शिविर, पशुपालन फार्म प्रमाणीकरण, बीमा प्रोत्साहन जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विजय भगवती कृषक समूहका अध्यक्ष बीरबहादुर खड्काले भारतबाट अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी भित्रिने गरेको भन्दै त्यस्तो आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी किसानको हकहितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यूए) र डीसीएको साँझेदारीमा सञ्चालित सुदृढ परियोजनाका सामाजिक परिचालिका अनिता लाबडले महाकाली तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरूले विपद् र कृषिका विषयमा अघि सारेका माग स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले समयमै पालिबाट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेर नागरिकको जिउधनको सुरक्षादेखि कृषि सुधार, स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहजताका लागि काम गरेर स्वदेशी किसान र उपभोक्ताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पदम बोगटीले स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको योजनामा विपद् व्यवस्थापन र कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै सेफ हाउस निर्माण, पूर्वतयारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्वदेशी कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
